मोदी सरकार का निर्देश- कैजुअल कर्मचारियों की नियुक्ति रोकें वरना होगी कार्रवाई

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मोदी सरकार का निर्देश- कैजुअल कर्मचारियों की नियुक्ति रोकें वरना होगी कार्रवाई

केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों को एक दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे कैजुअल कर्मचारियों की नियुक्ति करना बंद करे।

नई दिल्ली(पीटीआई)। केंद्र सरकार ने कल सभी मंत्रालयों से दिहाड़ी आधार पर काम करने वालों की भर्ती रोकने को कहा है और ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालयों ने विभागों को नियमित कर्मचारियों द्वारा किए गए काम और उत्पादकता का आकलन करने को कहा गया है, जिससे कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के किए गए काम को उनके हवाले किया जा सके।

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सरकार द्वारा यह कदम ऐसे समय उठाया गया, जब देखा गया कि दिहाड़ी श्रमिकों के काम को लेकर कड़े दिशा-निर्देशों जारी होने के बावजूद विभिन्न मंत्रालय सरकारी नीतियों के खिलाफ नियमित कार्यों के लिए दैनिक वेतनभोगी (कैजुअल) कर्मचारियों की सेवाएं लेते हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सभी केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों के सचिवों को जारी निर्देश में कहा है, ‘इन दिशा-निर्देशों को लागू करने में लापरवाही को गंभीरता से देखा जाएगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित और उचित कार्रवाई के लिए उचित प्राधिकार के ध्यान में लाया जाएगा।’

डीओपीटी ने मामले पर अपने पुराने निर्देश का जिक्र करते हुए कहा, ‘यदि जरूरी हुआ तो विभाग नियमित काम के लिए कर्मचारियों को लेकर नियमों की समीक्षा कर सकता है और उसे संशोधित करने हेतु कदम उठा सकता है।’ संबंधित घटनाक्रम में केंद्र सरकार ने हफ्ते में दैनिक कर्मचारियों को एक दिन का पेड ऑफ भी देने की पेशकश की है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के एक आदेश के बाद यह घटनाक्रम हुआ है। डीओपीटी ने सभी संबंधित विभागों से इस प्रस्ताव पर 18 जून तक अपने फीडबैक देने को कहा है।

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