भारत को UNSC में शामिल करने पर मोदी ने न्यूजीलैंड के पीएम का जताया शुक्रिया

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भारत को UNSC में शामिल करने पर मोदी ने न्यूजीलैंड के पीएम का जताया शुक्रिया

पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी दावेदारी के लिए न्यूजीलैंड के पीएम को शुक्रिया कहा।

नई दिल्ली, एएनआई। तीन दिवसीय भारत दौरे पर आए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन की और पीएम मोदी के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति जताई गई हैं। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी दावेदारी के लिए न्यूजीलैंड के पीएम को शुक्रिया कहा।

पीएम मोदी ने कहा कि न्यूजीलैंड के पीएम के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर सार्थक बातचीत हुई। आतंक के खिलाफ दोनों देशों का मत एक है। हम मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे साथ ही साइबर खतरों से निपटना भी प्राथमिकता रहेगी। दुनिया की सुरक्षा के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में न्यूजीलैंड हमारे साथ खड़ा है।

पीएम मोदी ने कहा, ‘फू़ड प्रासेसिंग, डेयरी उद्योग और कृषि के क्षेत्र में दोनों देशों में विकास की अपार संभावनाएं हैं।’ ‘दोनों देशों ने बेहतर आर्थिक संबंधों को बनाए जाने पर बल दिया है।’ वहीं, न्यूजीलैंड के पीएम ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर दोनों देश और पुख्ता तरीके से काम करेंगे। व्यापार हो या क्रिकेट न्यूजीलैंड और भारत का रिश्ता मजबूत है।

इससे पहले न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन की का आज बुधवार को राष्ट्रपति भवन पर स्वागत किया गया। स्वागत समारोह के दौरान जॉन की और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जॉन की के दौरे से पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा था कि भारत, न्यूजीलैंड को बताएगा कि वह एनएसजी की सदस्यता के नाते सारी पात्रताएं रखता है और इससे एनपीटी व्यवस्था मजबूत होगी।

इस औपचारिक मुलाकात के बाद जॉन की ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। जॉन की हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि दोनों देश अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए विचार-विमर्श करेंगे। एनएसजी में भारत के प्रवेश करने के संबध में भी ये बैठक काफी अहम है।

न्यूजीलैंड उन देशों में शामिल है, जिन्होंने जून में दक्षिण कोरिया में आयोजित एनएसजी के पिछले पूर्ण सत्र में यह रुख अख्तियार किया था कि परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले देश भारत के मामले को अपवाद स्वरूप नहीं लिया जा सकता।

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