दालों के बफर स्टॉक पर साढ़े 18 हजार करोड़ का खर्च
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दालों के बफर स्टॉक पर साढ़े 18 हजार करोड़ का खर्चकेंद्र सरकार ने कीमतों पर काबू पाने के लिए दलहन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का फैसला किया है।
नई दिल्ली, (जागरण ब्यूरो)। दालों की महंगाई से आजिज सरकार ने कीमतों पर काबू पाने के लिए दलहन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का फैसला किया है। इसके लिए प्रस्तावित 20 लाख टन के बफर स्टॉक को सोमवार को यहां कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई। दालों के बफर स्टॉक के रखरखाव पर कुल 18,500 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने बफर स्टॉक बनाये जाने के मसौदे को मंजूरी दी। इसके मुताबिक बफर स्टॉक का आधा हिस्सा यानी 10 लाख टन दालें घरेलू मंडियों में किसानों से खरीदी जाएंगी, जबकि बाकी 10 लाख टन दालों का आयात किया जाएगा। घरेलू मंडियों से दालें तभी खरीदी जाएंगी, जब बाजार में कीमतें समर्थन मूल्य से नीचे हो जाएंगी।
कैबिनेट के फैसले की जानकारी देने आये खाद्य मंत्री पासवान ने बताया कि बफर स्टाक पर कुल 18,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए पूरा समर्थन देने की सहमति प्रदान कर दी है। दालों के मूल्य में तेजी के बारे में पासवान ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दो सालों के दौरान पड़ा सूखा, रकबा कम होने और घटी पैदावार के साथ दालों की मांग में हुए इजाफा के चलते बाजार में तेजी का रुख हो गया।
सरकार ने दालों की महंगाई को थामने का पुख्ता कदम उठाया है। स्टॉक सीमा, आवश्यक वस्तु अधिनियम, थोक व खुदरा मूल्य के बीच तालमेल को बनाए रखने के साथ दालों की उपलब्धता बढ़ाने के हर संभव उपाय किये गये हैं। पासवान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंगाई पर काबू पाने के लिए हर संभव उपाय करने को कहा है। सरकार आवश्यक वस्तुओं में मंहगाई न आने देने के लिए प्रतिबद्ध है।
पासवान ने कहा कि उनकी नजर अब सबसे प्रमुख जिंस चीनी और गेहूं पर है। इनकी कीमतों पर सरकार की कड़ी नजर है। सरकार ने चेतावनी पूर्ण लहजे में महंगाई बढ़ाने से कहा है कि थोक व खुदरा मूल्य तर्क संगत न हुए तो कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। मुनाफाखोर नहीं बख्शे जाएंगे।
विभिन्न मंडियों में ताजा मूल्य को लेकर सरकारी एजेंसियों के प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए पासवान ने स्पष्ट किया कि उनका मंत्रालय इसके लिए स्वतंत्र एजेंसी का सहारा लेगी। ताकि ताजा व सटीक जानकारी समय पर मिलती रहे।
सरकार ने दाल की बफर स्टॉक लिमिट को बढ़ाकर 20 लाख टन किया
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